Union Budget 2020-2021 Highlights, Indian Budget Overview Live News आम बजट हिन्दी मे

By | February 1, 2020

On Wednesday, February 2020, Finance Minister Mr. Arun Jaitley will read out the Union Budget 2020-2021. Here we are going to discuss some Union Budget 2020-2021 Highlights, Indian Budget Overview Live News | Indian Railway Budget 2020 | Bhartiya Rail Budget 

Union Budget 2020-2021 Highlights, Indian Budget Overview Live News आम बजट हिन्दी मे: – Dear Readers, Hows You? In this article here we are going to share some important points or talk on the Union Budget 2020-2021.

यहाँ से देखे-बजट 2020-2021 हिंदी भाषा में

So keep your eyes on our portal for the hottest updates related to the Union Budget 2020.  The Union budget 2020 will get presented in February (Wednesday), which will be throwing significance over important major sectors like that education, banking sector, Public-Private Sector, and others.

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The Indian Union budget may come up with various amendments in various clauses related to any number of Acts, but what is more important is the fact that individuals should get benefited the most, i.e., Whether businessman, worker, student, farmer or any other who is earning and managing his life needs some hopes for individual benefit.

In the Previous Union Budget 2020, the Indian government decided to chip in 8.33% of the employers’ 12% contribution in the first year for all new employees earning less than Rs 15,000 a month. “We had to get it reimbursed, which was a challenge.

Union Budget 2020 Indian Railway Budget Important Key Factor Review Points

The clocks are ticking, making people restless yet again. While students are waiting for their approaching examinations, a date more crucial for their immediate as well as long-term future is also near.

All people want to Revamp in the education sector, agriculture sector, private and government jobs sector, management sector, and others. It is anticipating that the Union Budget 2020-2021 is hopeful and full fill the dreams of the common man.

Some experts think that the Union Budget 2020 should give more money in hand & better investment opportunities for needy people.  The last year union budget for education witnessed more focus on infrastructure construction as well as skill development.

It is anticipated or expected that although same would continue for this year as well, a major component of the budget can possibly get diverted towards education

केंद्रीय बजट 2020-2021 रेल बजट हाइलाइट्स लाइव अपडेट मुख्य बिंदु

विट मंत्री श्री अरुण जेटली  फ़रवरी 2020 बुधवार को संसद मे केंद्रीय बजट 2020-2021 पेश करने जा रहे है| बजट की तैयारिया जोरो से चल रही है| विमुद्रीकरण से परेशान लोगो को केंद्रीय बजट 2020-2021 से बड़ी उमीद है|

यह तो फ़रवरी 2020 को ही देखा जाएगा की श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार लोगो के किन मुद्दो की ओर ध्यान देती है| एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों पर किए गए एक सर्वेक्षण में 49 फीसदी लोगों का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट में सरकार को नोटबंदी के असर को कम से कम करने के लिए करों में छूट देनी चाहिए| नोटबंदी के बाद सब बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं|

उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी के बाद सरकार अपने आर्थिक सुधार जारी रखेगी, लेकिन सवाल ये हैं कि नोटबंदी का दर्द कम करने के लिए वित्त मंत्री क्या-क्या कर सकते हैं| वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार द्वारा 2014 से पूर्व के बजट में घोषित की गई लोकप्रिय योजनाओं पर एक छोटी वीडियो क्लिप जारी की है. मंत्रालय ने कहा कि बजट ‘सभी के लिए विकास’ तथा ‘नई सोच, नई दिशा’ पर केंद्रित होगा|

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार, इस साल भारत की विकास दर 6.6 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. यह पिछले साल की विकास दर 7.6 फ़ीसदी से 1 फ़ीसदी कम है. विकास दर के अनुमान पर नोटबंदी का असर बताया जा रहा है. वहीं आईएमएफ ने भारत के पड़ोसी देश चीन के विकास दर के अनुमान को बढ़ाया है. हालांकि यह उम्मीद जताई है कि अगले दो साल में भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा सामान्य हो जाएगी|
आप हमारे साथ जुड़े रहिए हम यहाँ पर बजट 2019 संबंधित सभी जानकारिया आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे|

Union Budget 2017 – 18
Union Budget 2017 – 18
  • 2018-19 के लिए कैपेक्‍स आवंटन में4 फीसदी का इजाफा:
  • नेट टैक्‍स रेवेन्‍यू लगातार दूसरे साल 17 फीसदी बढ़ा:
  • 3 लाख रुपए से ज्‍यादा कैश ट्रांजैक्‍शन नहीं होगा:
  • भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस और कैशबैक प्‍लान की होगी शुरुआत: जेटली
  • अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा स्टे ट्स मिलने से इनविट्स और आईडीएफएस  के लिए मौके बढ़ेंगे
  • फिस्‍कल डेफिस‍िट 2018-19 के लिए 2 फीसदी और 2018-19 के लिए 3 फीसदी रहने का अनुमान: अरुण जेटली
  • 2019 में इंडियन रेलवे के लिए सभी कोचेज में बायो टायलेट: जेटली
  • 5-5.0 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 फीसदी की बजाय 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा: अरुण जेटली
  • इंडीविजुअल टैक्‍सपेयर्स के लिए टैक्‍स रेट में कमी की: जेटली
  • एलएनजी पर बेसिक कस्‍टम ड्यूटी 5 फीसदी से घटाकर5 फीसदी की गई: अरुण जेटली
  • कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत की 96% कंपनियों को होगा फायदा
  • पेंशन को छोड़कर डिफेंस के लिए74 लाख करोड़ का आवंटन
  • कुछ ट्रिब्‍यूनल्‍स का किया जाएगा मर्जर
  • 2018-19 के लिए 47 लाख करोड़ के कुल खर्च का प्रस्‍ताव: जेटली
  • डिफेंस पेंशन के लिए ऑनलाइन सिस्‍टम शुरू करने का प्रस्‍ताव: जेटली
  • 09 करोड़ अकाउंट्स में 2 लाख से 80 लाख के बीच जमा हुए: जेटली
  • पर्सनल इनकम में एडवांस टैक्‍स 2018-19 में अभी तक8 फीसदी बढ़ा: जेटली
  • जीएसटी आने के चलते इनडायरेक्‍ट टैक्‍स में कोई खास बदलाव नहीं किया गया
  • इन्‍श्‍योरेंस एजेंट पर 5 फीसदी टीडीएस हटाया: जेटली
  • नॉन टैक्‍स कम्‍प्‍लायंट इकोनॉमी है भारत, टैक्‍स बेस बढ़ाएगी सरकार
  • 50 लाख से 1 करोड़ तक की टैक्‍सेबल इनकम पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा
  • जीएसटी काउंसिल ने लगभग सभी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है
  • मैट के लिए कैरी फार्वर्ड की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई
  • 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाकर 25 % कर दिया गया
  • कैपिटल टैक्‍स गेन के लिए होल्डिंग पीरियड घटाकर 2 साल किया गया
  • आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन और आईआरएफसी को लिस्‍ट कराया जाएगा
  • इलीगल डिपॉजिट पर रोक के लिए मसौदा लाएगी सरकार
  • साइंटिफिक मिनिस्‍ट्रीज के लिए 37435 करोड़ रुपए का आवंटन
  • इन्‍वेस्‍टमेंट लिमिट के यूज पर पांच लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्‍स
  • सुपर रिच पर लगेगा 15 फीसदी टैक्‍स: जेटली
  • डिजिटल पे डिवाइस मैन्‍युफैक्‍चरर्स के लिए टैक्‍स रियायतें
  • आधार इनेबल्‍ड पेमेंट स्‍कीम का जल्‍द आएगा मर्चेंट वर्जन
  • सरकारी बैंकों के लिए अलग-अलग ईटीएफ फंड बनाया जाएगा: जेटली
  • मुद्रा योजना के लिए22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन: जेटली
  • पीएसयू बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए होगा अतिरिक्‍त फंड का आवंटन: जेटली
  • साइबर सिक्‍युरिटी के लिए बनाई जाएगी कंप्‍यूटर इमर्जेंसी रिस्‍पांस टीम: अरुण जेटली
  • इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्‍टर ऑयल कंपनी बनाने का प्रस्‍ताव
  • पिछले साल के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 16 फीसदी आवंटन बढ़ने से खर्च होंगे 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपए : CRISIL
  • पासपोर्ट एसवीसी के लिए हेड पोस्‍ट ऑफिस का होगा फ्रंट ऑफिस के रूप में इस्‍तेमाल: अरुण जेटली
  • सीएम डिजिटल पेमेंट पैनल के प्रस्‍तावों को किया जाएगा लागू
  • लेस कैश इकोनॉमी के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी अहम: क्रिसिल
  • 12डिजिटल पेमेंट स्‍कीम्‍स के जरिए 25 भारत नेट के लिए अधिक आवंटन से डिजिटल कनेक्टिविटी बूस्‍ट होगी: क्रिसिल
  • बैंकों के रीकैपिटलाइजेेशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए पयार्प्‍त नहीं:क्रिसिल
  • 2018-19 में रेवेन्‍यू डेफिसिट9 फीसदी का अनुमान: जेटली
  • इलेक्‍टोरल बान्‍ड के लिए आरबीआई एक्‍ट में होगा संशोधन: अरुण जेटली
  • पॉलिटिकल पार्टी कैश में केवल 2000 रुपए ही डोनेशन ले सकेंगी:
  • अरब डिजिटल ट्रांजैक्‍शन का लक्ष्‍य, डिजिटल पेमेंट इन्‍फ्रा को बनाया जाएगा मजबूत: अरुण जेटली
  • मार्च तक बैंकों के 10 लाख नए पीओए टर्मिनल बनाए जाएंगे: अरुण जेटली
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड आवंटन बढ़ाकर 23000 करोड़ करने का प्रस्‍ताव: अरुण जेटली
  • प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव
  • कृषि‍ सेक्टर के लि‍ए 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने से ट्रैक्टर सेल्स को बूस्ट मि‍लेगा: क्रि‍सि‍ल
  • प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किमी सड़क बनाई जाएगी
  • लेदर और फुटवेयर सेक्‍टर के लिए स्‍पेशल जॉब क्रिएट की जाएंगी
  • बेघरों और कच्‍चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्‍य
  • सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनेगा इनोवेशन फंड
  • 1 मई 2018 तक 100 फीसदी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट:
  • 2019 तक 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्‍त किया जाएगा:
  • एग्री कोऑपरेटिव्‍स के डिजिटाइजेशन के लिए तीन साल में 1900 करोड़ का प्रस्‍ताव:
  • नाबार्ड के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपए का डेयरी प्रोसेसिंग इन्‍फ्रा फंड बनाया जाएगा
  • फसलों की बीमा के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • नाबार्ड के तहत इरिगेशन फंड को बढ़ाकर 20 हजार करोड़ तक बढ़ा दिया गया
  • एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ इस साल1 फीसदी रहने का अनुमान
  • स्क्लि एक्‍वीजिशन प्रोग्राम के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव
  • रूरल प्रोग्राम्स के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का प्रस्ताव
  • मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव: जेटली
  • ई-नैम के तहत हर एपीएमसी के लिए 75 लाख रुपए का प्रावधान
  • नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 20000 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव
  • कृषि‍ कर्ज, मनरेगा, सिंचाई और दूसरे ग्रामीण स्की‍मों को ज्याादा आवंटन टू-व्ही‍कल और ट्रैक्टर सेक्टर्स के लि‍ए पॉजि‍टि‍व: क्रि‍सि‍ल
  • हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एक्‍जाम के लिए एजेंसी बनाई जाएगी: जेटली
  • दीनदयाल आवास योजना Deen Dayal Awas Yojana के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव
  • रूरल एग्री और इससे जुड़े सेक्‍टर्स के लिए 87 लाख करोड़ का प्रस्‍ताव: जेटली
  • एग्री क्रेडिट के लिए इस साल 10 लाख करोड़ का टारगेट: जेटली
  • एडवांस्‍ड इकोनॉमी की ग्रोथ 6 से 1.9 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि, इमर्जिंग इकोनॉमी की ग्रोथ 4.1 से 4.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान: जेटली
  • 2018-19 में महिलाओं और बच्‍चों विकास के लिए 84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन: जेटली
  • महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव: जेटली

Indian Budget 2020-2021 Focus on Various Issues

The Indian union Budget 2020 comes amid difficult times. One of the demonetization has virtually ruined the economy. Automobile sales have dropped down by 18% in December over a year ago, the steepest fall since 2000 when it fell 21.81%. Real estate, hurting for some time, has slumped further.

Residential sales across the top eight cities dropped by 44 percentages in the October-December quarter even as new launches fell by over 60 percentages.

A survey done post demonetization by State Bank of India among small businesses reveals that more than two-thirds of them have seen a drop in business. Not surprisingly, India’s growth forecasts have been pared down — the World Bank pegs GDP growth at seven percentages as against its October projection of 7.6 percentages.

Highlights of the Union Budget 2020 on the various sector: –

Health Sector Reform

Housing Schemes

Make in India

Education Sector

Agricultural reform

Railway Reforms

Digital India Plan

Revamping of IT Slabs

Rural Development

Housing Scheme: – Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi dreams to provide the house for every citizen by 2022 will remain a dream if certain measures are not taken in the budget.

People are still unable to understand the difference between fixed rates, floating rates. It is expected that the Union Budget is beneficial for UN household citizens. So keep your eyes on the Union Budget 2020. Here we also provide some other important details related to the Union Budget 2020 and Overview.

Agriculture Sector Reform: – The Indian Government needs to frame a policy for doing trade through mandis. The Union budget 2020 should amendment the policies heading under Agriculture Produce Market Committee.

At this time, the Act in different states permits the first sale of crops — after harvesting done by farmers — taking place only in regulated market mandis. So it is a more important issue to reform the Agriculture sector.

Reform of the Railways Sector: –

Emphasis should be more on improving the service part, which includes catering charges, travel time, improved sanitary services. From the current union budget 2020-2021,

Indian citizen have more expectations about some improvement in the facilities which we get during the course of our journey. And the Safety measures also need to be taken care of. Increase the number of trains so that waiting for the list can be reduced. The citizen wants to travel more in AC coaches than sleeper coaches.

Digital India Plan: After demonetization, citizens are going for cashless. But who will bear the extra cost which is incurred during a transaction? So it is all a big issue or the sensitive matter in front of the Indian Government. People think the Union Budget 2020 has some important measure fact on Digital India.

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