सुप्रीम कोर्ट ने दिया One Nation One Ration Card Scheme को 2022 तक सभी राज्यों में लागू करने का आदेश |

सुप्रीम कोर्ट ने दिया One Nation One Ration Card Scheme को लागु करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कहा कि देश के सभी राज्यों में One Nation One Ration Card Scheme को 2022 तक लागु किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई One Nation One Ration Card Scheme 2022 तक पुरे देश में लागु हो जायेगी |

हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया गया है | हाल ही में ही हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोरोनावायरस के कारण इस दुनिया को छोड़ कर चल बसे हैं, ऐसे लोगों के लिए योजना की शुरुआत की गई है |

One Nation One Ration Card Scheme 2021 News

दिल्ली सरकार के द्वारा भी राज्य की सभी निवासियों के लिए फ्री में राशन मुहैया कराने का फैसला लिया गया है | कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तमाम राज्यों में One Nation One Ration Card Scheme को 2022 तक लागू करने के आदेश दिए हैं |

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जब तक कोरोनावायरस के कारण महामारी की स्थिति सही नहीं होती है, तभी तक राज्य सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाए जाएंगे | इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन भी उपलब्ध करवाया जाएगा | प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली सुनवाई में मंगलवार के दिन यह फैसला सुनाया गया | सुप्रीम कोर्ट ने यह कहां है कि प्रत्येक प्रवासी मजदूर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की जाएगी जिसके कारण राशन कार्ड के आधार पर इस सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकें |

Notes & Job Update के लिए फॉर्म भरे

    सरकार ने यह कहा है कि यदि किसी राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू नहीं है, तो वहां पर 2022 तक यह स्कीम लागू कर दी जाए | सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवासी मजदूरों के वेलफेयर से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं | सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि असंगठित मजदूरों एवं प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाए ताकि 2022 तक प्रक्रिया शुरू की जा सके |

    केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य को मांग के आधार पर अनाज की पूर्ति करें

    केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए हैं, कि वह प्रवासी मजदूरों के लिए अनाज की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को मांग के आधार पर उन्हें अनाज मुहैया करवाया जाएगा | प्रत्येक राज्य को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोरोना की परिस्थितियां सही नहीं हो जाती तब तक राज्य के सभी नागरिकों को ड्राई राशन मुहैया करवाया जाएगा |

    मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया की जा रही है तेज

    सरकार के द्वारा पहले आदेश में यह कहा गया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी है | पंजीकरण प्रक्रिया को तेज कर दिया जाना चाहिए ताकि कोरोनावायरस के समय इन प्रवासी मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल सके | प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही और अथॉरिटी के द्वारा उनकी पहचान करवा ली जाएगी |

    सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत करने से बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को फायदा होने वाला है | कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों के काम छूट चुके हैं जिस वजह से यह लोग अपने परिवार का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं इसीलिए सरकार के द्वारा इन्हें राशन के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी |

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