सरकारी नौकरी में अब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी-कार्मिक विभाग को भेजा प्रस्ताव

By | March 8, 2021

राजस्थान सरकार भी अब स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देगी, नौकरियों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता के लिए कार्मिक विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया, एक ही परीक्षा के जरिये रीट परीक्षा हो सकती है,इस नए नियम से बेरोजगारों को राहत मिलेगी |

नमस्कार दोस्तों-Result Uniraj टीम आपको इस पेज में राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव के बारे में सम्पूर्ण जानकारी बताएगी | मध्य प्रदेश राज्य सरकार के निर्णय के बाद,अब राजस्थान प्रदेश की सरकार भी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा तोहफा देने की तैयारी में लगी हुई है | #speakforsscrrbstudents -SSC & RRB भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर डिजिटल स्ट्राइक

सरकारी नौकरियों में अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा खत्म हो सकता है | कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था | उकसे बाद से राजस्थान प्रदेश में भी आवाज उठने लगी कि,जब मध्य प्रदेश में बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी जा रही है |

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ऐसे में राजस्थान सरकार भी यह नियम लागु करे,जिससे प्रदेश के स्थानीय युवाओं को नौकरी के ज्यादा अवसर मिल सके | इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चूका है | अधिक जानकारी के लिए आप इस पेज को आखिर तक जरूर पढ़े |

सरकारी नौकरी में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा खत्म होगा

राजस्थान प्रदेश के बेरोजगारों द्वारा उठाई गई मांग आखिरकार रंग ले आई है | कुछ समय पहले मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था | उसके बाद से राजस्थान के बेरोजगारों युवाओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी,कि राजस्थान सरकार को भी सरकारी नौकरी में केवल स्थानीय युवाओं को ही नौकरी दी जाये |

आखिर बेरोजगारों की मेहनत रंग ले आई है | प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है | उस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी | सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी | इसके बाद बाहरी राज्यों का कोटा बिलकुल खत्म हो जायेगा | राज्य सरकार भी रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने से पहले ही इस नियम को लागु करने के मूड में लग रही है |

कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा प्रस्ताव-जल्द लागु होगा नया नियम

सरकारी नौकरियों में राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग की और से नियमो में बदलाव किया जायेगा | इसके बाद से नई आने वाली सभी सरकारी भर्तियों में यह नियम हो सकेगा |

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लेकिन फिलहाल कई विभागों की भर्तियों में तीन से पांच प्रतिशत दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है | जिसके कारण से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी नौकरी का फायदा उठा रहे है | इसका खामियाजा राजस्थान के बेरोजगारों को उठाना पड़ता है | अगर यह नियम लागु हो जाता है, तो प्रदेश के बेरोजगारों नौकरी में अधिक फायदा मिल सकेगा |

प्रदेश के बेरोजगारों को मिलेगी राहत-

राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ हुई बैठक में भर्तियों सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है | उन्होंने बताया कि, रीट परीक्षा 2018 लेवल प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों के लिए एक और प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी | दूसरी प्रतीक्षा सूची के द्वारा करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जायेंगे |

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राज्य सरकार ने युवाओं के हित में निर्णय लिया है | इसके अलावा रीट की नई विज्ञप्ति को लेकर भी चर्चा हुई थी | जल्द ही परीक्षा पैटर्न और वैटेज सहित अन्य मुद्दों पर अंतिम निर्णय किया जायेगा | सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद ही रीट परीक्षा की नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है | इसलिए अभ्यर्थी अपनी तैयारी को सुचारु रूप से जारी रखे |

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