Rajasthan में Computer Teachers के 10453 पदों पर नियमित भर्ती को मंजूरी मिली, राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित होगी, मंत्रिमंडल की बैठक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर हुआ फैसला, Rajasthan Computer Teachers के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या होगी |

वैसे तो राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर नियमित भर्तियां निकाली जाती हैं, परंतु कुछ भर्तियां ऐसी थी जो ज्यादातर संविदा आधार पर ही निकाली जाती थी | राजस्थान में इसी तरह Computer Teachers भर्ती का मामला सामने आया है | राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक के 10453 पदों को अस्थाई रूप से संविदा के आधार पर भरा जाता है |

इसीलिए विद्यार्थियों में यह आक्रोश है, कि राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशकों के खाली पदों पर नियमित रूप से भर्ती निकाली जाए | इसी चलते इन अभ्यर्थियों ने कांग्रेस का घेराव किया और सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे | अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है और मारपीट करके उनको वहां से भगा दिया |

भाग -1 कला एवं संस्कृति + इतिहास + भूगोल + करंट अफेयर्स

भाग -2 रीजनिंग एवं गणित + सामान्य विज्ञान

PART – 3 COMPUTER STUDY – 1

PART – 4 COMPUTER STUDY – 2

PART – 5 COMPUTER STUDY – 3

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर गई हुई थी | यूपी से आने के बाद प्रियंका गांधी ने सभी बेरोजगारों से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है, कि सभी बेरोजगार युवाओं के हित में कार्य किया जाएगा | कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती को संविदा भर्ती के स्थान पर नियमित भर्ती जारी करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सके |

Notes & Job Update के लिए फॉर्म भरे

कंप्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को दी गई है मंजूरी

हाल ही में राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के लिए एक बजट की घोषणा की है | बजट के तहत अब कंप्यूटर अनुदेशकों की संविदा आधार पर भर्ती नहीं की जाएगी बल्कि कंप्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए नियमित भर्ती की जाएगी | राज्य मंत्री मंडल के द्वारा यह फैसला बेरोजगारों के हित को देखते हुए बीते गुरुवार को किया गया है |

इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को थोड़ी राहत मिली है | मंत्रिमंडल के द्वारा कंप्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है | इसी के साथ साथ यह भी फैसला लिया गया है, कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी सीधी भर्ती के आधार पर चयन पाने के बाद कार्य ग्रहण नहीं करेगा तो उसके खाली पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी को नियुक्त किया जाएगा | जितने भी पद खाली रह जाएंगे वह सब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे |

मंत्री परिषद की हुई बैठक के द्वारा लिए गए हैं महत्वपूर्ण फैसले

मंत्री परिषद की बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना को किस तरह राज्य में सुचारु रुप से लागू करवाया जाए इसके बारे में भी संपूर्ण चर्चा की गई है | चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन के लिए भी मंजूरी दी गई है | इस संशोधन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरा जा सकेगा |

अधिक संख्या में बेरोजगार युवाओं को इससे फायदा मिलने वाला है | मंत्री परिषद की बैठक में जनाधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुमोदन एवं कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती के साथ-साथ विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है |