National Food Security Scheme के लाभार्थी तय होंगे इस आधार पर, कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, राजस्थान में करीब 74 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा, राजस्थान प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों को 2 लाख Metric Tone गेहूं हो रही है आवंटित
राजस्थान राज्य के Chief Minister Ashok Gehlot ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर National Food Security Scheme के लाभार्थियों की सीमा का पुननिर्धारण करने की मांग की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया कि कोरोनावायरस के चलते वर्ष 2021 की जनगणना काफी देर से होगी। इसीलिए अब केवल वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही इस योजना के पात्र परिवारों की Feeling निश्चित करना Logical नहीं हैं। अब आगे हम आपको इस विषय की संपूर्ण जानकारी देते हैं।
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कोरोना महामारी के चलते कई परिवार आ गए हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में
इस बात का तो आप सभी को पता ही हैं कि कोरोना महामारी के संकट में राजस्थान राज्य के ऐसे कई परिवार हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मतलब कि उन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु हो चुकी है जिसकी वजह से अब परिवार भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में आ चुके हैं। वैसे तो कोरोनावायरस के कारण पूरे देशवासियों का ही कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हैं। परंतु राजस्थान राज्य में कोरोना संक्रमण भी काफी ज्यादा था इसी वजह से यहां पर मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी।
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राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह बताया कि हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में देश के ज्यादातर राज्यों की जनसंख्या काफी बढ़ी हैं। जबकि कोरोना महामारी की वजह से अब राजस्थान राज्य के काफी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में आए हैं। इसीलिए अब जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मुताबिक की Food Safety Sealing का Re-Scheduling किया जाना आवश्यक हैं l तभी गरीब परिवारों को जीवन यापन करने में काफी आसानी होगी।
राज्य में 74 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी खाद्य सुरक्षा
राजस्थान राज्य के Chief Minister Ashok Gehlot ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान राज्य में वर्ष 2021 की Estimated Population लगभग 8 करोड़ होने की संभावना है। इसीलिए अब भारत सरकार के द्वारा अनुमानित जनसंख्या के आधार पर ही राजस्थान राज्य में लगभग 74 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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यह खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी बहुत ही आवश्यक हैं क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना महामारी में अपने परिवार के मुखिया को खोया हैं, तो उनके लिए तो यह काफी कठिन समय हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों ने अपना रोजगार भी खोया है इसीलिए अब प्रकार के लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने लगे हैं।
राज्य में 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों को 2 लाख Metric Tone गेहूं हो रही है आवंटित
Chief Minister Ashok Gehlot ने बताया हैं कि भारत सरकार के द्वारा Food Security Plan के अंतर्गत Rajasthan में जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 53% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69% की Limit निर्धारित की गई हैं। इसी सीमा के आधार पर Rajasthan में 4 करोड़ 46 लाख Candidates को हर महीने 2,30,882 Metric Ton गेहूं आवंटित किया जा रहा हैं।
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