English Subject के 3rd Grade Teachers को मिली राहत-Supreme Court ने High Court के आदेश पर लगाई रोक |

By | September 20, 2021

English Subject के 3rd Grade Teachers को मिली राहत, Supreme Court ने High Court के आदेशों पर रोक लगाते हुए तृतीय श्रेणी के अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को रहत दी है, अंग्रेजी विषय के कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की संभावना है |

राजस्थान राज्य में वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में लेवल-2 के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हुई थी | यह भर्तियां अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की हुई थी | इस भर्ती के तहत अभ्यार्थी जिन्हें अलग-अलग जगह पर नियुक्ति मिल गई थी, तो उन सभी को Board of Secondary Education के द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया था जिसकी वजह से हजारों अभ्यार्थियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था |

इसीलिए उन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी, ताकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो फैसला लिया गया है, उस पर रोक लगा दी जाए | अगर उम्मीदवारों की नियुक्तियां ना हुई होती तो फिर तो उम्मीदवारों को इस से बिल्कुल भी समस्या नहीं थी | मगर नियुक्तियां मिलने के बाद जब अभ्यार्थियों को अपात्र घोषित किया गया तो उस समय उन्हें काफी दुख भी हुआ, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैं | क्योंकि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया गया है | जिसके पश्चात लेवल-2 के अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही हैं |

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तृतीय श्रेणी भर्ती 2016-17 के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाई गई

इस बात का तो आपको पता ही होगा कि वर्ष 2016 और 2017 में जो level 2 की Third Grade Teacher Recruitment हुई थी तो इसके माध्यम से अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की भर्ती की गई थी और नियुक्तियां देने के पश्चात उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था | जिन अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी विषय के अलावा किसी दूसरे विषय में स्नातक की हुई थी तो उन्हें अपात्र घोषित किया गया था |

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लेकिन जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें इस बात का वर्णन नहीं किया गया था कि अंग्रेजी से अतिरिक्त स्नातक करने वाले अभ्यार्थी मान्य नहीं होंगे | इसी के चलते जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात अपात्र घोषित किया गया था, तो उन्होंने पहले तो राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी | लेकिन Rajasthan High Court ने इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों का साथ नहीं दिया था |

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इसके पश्चात अभ्यर्थियों ने Supreme court में याचिका दर्ज कराई और हाल ही में यह पता चला कि Supreme court के द्वारा Rajasthan High Court के आदेशों पर रोक लगा दी गई हैं | अब जिन अभ्यार्थियों को नियुक्ति के पश्चात अपात्र घोषित किया गया था और उन्हें नौकरियां छोड़नी पड़ी थी तो अब इन अभ्यर्थियों को फिर से नौकरियां मिल सकेगी |

B.Ed में भी चुना जा सकता है अध्ययन विषय

एलएसपी दायर करवाने वाले पवन स्वरूप गॉड व अन्य अभ्यर्थियों ने यह कहा है, कि राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त विषय से स्नातक करने का प्रावधान है और इन्हीं अतिरिक्त  के आधार पर ही B.Ed करते समय अध्ययन विषय चुना जाता है और इसी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा भी दी जाती है |

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