आम जनता से जुड़ी Budget 2022-23 में जानकारी देखे-मोदी सरकार गरीब का सपना पूरा करेगी |

आम जनता से जुड़ी Budget 2022-23 में जानकारी देखे, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट 2022-23 में बताया कि मोदी सरकार गरीब को अपना घर देने का वादा पूरा करेगी, Budget 2022-23 में आम जनता पर कितना भार बढ़ा या कम हुआ |

भारत देश के लोग जिस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिरकार हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उस चौथे बजट को पेश कर दिया हैं। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है।

सरकार ने घोषणा कि है कि April 2022 से March 2023 तक वह 39.44 लाख करोड रुपए खर्च करेगी परंतु यह बजट Middle Class Family के लिए अच्छा है या बुरा यह तो आपको इस Budget को जानने के बाद ही पता लगेगा। अब आगे हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे कि आम आदमी की जेब पर Budget 2022-23 से कितना बोझ बढ़ने वाला हैं और क्या उनको इस बजट से कुछ राहत मिलेगी या नही। 

बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल अब होगा महंगा

इंधन में Ethanol Blending को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 1 अक्टूबर 2022 से बिना एथेनॉल मिक्स वाले इंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगा दिया है। ऐसे में 1 अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा मिलेगा।

अब से सस्ते मिलेंगे फोन के चार्जर सहित अन्य सामान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी जोर दिया हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि वह Mobile Phone Charger, मोबाइल फोन , कैमरा, लेंस आदि सहित अन्य असेसरीज के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगने वाले कर में भी काफी हद तक छूट देंगी।

अब सस्ते होंगे रत्न और आभूषण 

भारत सरकार के द्वारा रत्न और आभूषण(Jewellery) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हीरे के साथ-साथ रत्नों पर लगने वाली Custom Duty को अब घटाकर 5% कर दिया हैं। सरकार के द्वारा Simple Sown Diamond पर लगने वाली Custom Duty को भी लेने से मना कर दिया है।

अब Artificial Jewellery मिलेगी महंगी 

Budget 2022-23 पास हो जाने के बाद Artificial Jewelery महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इनके आयात पर लगने वाली Import Duty को बढ़ाकर 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। अब इसका असर उन लोगों पर भी देखने को मिल सकता है जोकि Artificial Jewellery का व्यवसाय करते हैं।

Stainless-steel को किया जाएगा सस्ता

सरकार ने इस बजट में धातुओं की ऊंची कीमतों को देखते हुए Stainless-Steel , Alloy Steel तथा Coated Steel  पर लगने वाले Anti-Dumping Tax को हटाने का निर्णय लिया हैं।

Budget 2022-23 में बढी हैं सीमा शुल्क दरें

 सरकार के द्वारा इस बजट में निर्धारित सीमा शुल्क दरों को बढ़ा दिया जाएगा। सीमा शुल्क दरों में बढ़ोतरी होने के कारण अलग-अलग जगह से आने वाली वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे।

30 फ़ीसदी का टैक्स लगेगा Digital Currency पर 

सरकार ने घोषणा कि है कि Digital Currency यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाला टैक्स अब 30 % तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब Virtual Currency Transfer पर 1 % का T.D.S लिया जाएगा। यदि Virtual Asset को कोई गिफ्ट के तौर पर देता हैं , तो उसका टैक्स वह शक्स भरेगा जिसको वह Virtual Asset गिफ्ट के तौर पर मिली हैं।

टैक्स कटौती अब 10% से बढाकर 14% की गई

Budget 2022-23 में सरकार ने दिव्यांगों के लिए भी कई तरह के टैक्स में राहत का ऐलान किया है। सरकार ने अपने बजट में केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया है। सरकार ने इसके पीछे अपना यह तर्क दिया हैं कि , राज्य सरकार के Employee को सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद मिलेगी और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जाएगा ताकि उनका भी फायदा हो सकें

2 साल पिछला IT Return भी कर सकते हैं Update

अब टैक्सपेयर्स को Income Tax Return Update करने का मौका भी दिया जाएगा l अब आसानी से अपना 2 साल पिछला IT Return भी जुर्माना भरकर आसानी से Update कर सकते हैं।

PM Awas Yojana के तहत आवंटित किए गए 48,000 करोड रुपए

वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में PM Awas Yojana के अंतर्गत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अब जल्द ही सभी पात्र गरीब लोगों का खुद के घर का सपना पूरा होगा।

Cooperative Society के लिए घटा दिया गया है MAT Tax

Cooperative Society के लिए मेट्टेक्स घटाकर 15% कर दिया गया है जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को टैक्स में राहत दी जाएगी।

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में लाई जाएगी Regulated Digital Currency

वित्त वर्ष 2022-23 मई Reserve Bank Of India के द्वारा डिजिटल रूपी करेंसी को लांच किया जाएगा भारत में Regulated Digital Currency को लाने का ऐलान हो चुका है। अब Bitcoin जैसी Digital Currency के जोखिम वाले निवेश की जगह पर सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है जिसमें Investor को निवेश करने पर नुकसान भी नहीं होगा।

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर दिया जाएगा जोर

अब शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा साथ ही फॉसिल ईंधन ( Fossil Fuel ) वाले विशेष Zone बनाए जाएंगे।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप को दिया जाएगा मौका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए यह कहा है कि , रक्षा क्षेत्र में Research के क्षेत्र में Startup को भी मौका दिया जाएगा। साथ ही निजी उद्योगों को भी पूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।  वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र के बजट में 25% तक का हिस्सा केवल Research पर ही खर्च किया जाएगा।

रसायन मुक्त खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार अब हमारे देश में रसायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत किसानों के लिए वित्त मंत्री की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई हैं। अब हमारे देशवासियों को आसानी से रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे।

तेल के घरेलू उत्पादन पर दिया जाएगा जोर

अब वित्त वर्ष 2022 23 में तेल के घरेलू उत्पादन पर भी पूरी तरह जोर दिया जाएगा। क्योंकि तेल के उत्पादन में भी कई तरह की मिलावट की जाने लगी है जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा हैं। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अब तेल के घरेलू उत्पादन पर ही जोर दिया जाएगा।

बेहतर खेती के लिए दिया जाएगा ड्रोन के उपयोग पर जोर 

वित्त मंत्री सीतारमण ने यह कहा कि अब किसान फसलों का मूल्यांकन करने , कीटनाशक दवाइयों तथा पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में इन सभी कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों का भी काम आसान हो सकें साथ ही डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकें।

आपातकालीन Credit Line गारंटी योजना को बढ़ाया जाएगा आगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब Emergency Credit Line Guarantee Scheme को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही Guarantee Cover को 50 हजार करोड रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड रुपए तक किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा e-Passport

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि देश के नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 e-Passport भी जारी किया जाएगा।

छोटे(Small) तथा लघु उद्योगों को दी जाएगी सहायता

वित्त मंत्री ने यह कहा है कि सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने पर पूरा जोर दे रही हैं। इनकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा छोटे तथा लघु उद्योगों(Small Scale Industries ) को 2 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।