बेरोजगारों पर मार-मनरेगा में ग्राम रोजगार सहायक के 6255 संविदा पद खत्म हुए |

By | July 19, 2021

मनरेगा में कार्यरत संविदाकर्मियों के करीब 6000 से अधिक रिक्त पद समाप्त हुए, ग्राम रोजगार सहायक के पद खत्म करने से बेरोजगारों पर हुई दोहरी मार, राजस्थान प्रदेश में दो हजार से अधिक संविदाकर्मी अब भी नियमित होने के इंतजार में |

हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उस पर विवाद कहीं ना कहीं हो ही जाता है | जब किसी भर्ती में पद खाली रह जाते हैं, तो उस भर्ती को पूरा करने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है | राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में कुल 19275 पदों पर एक भर्ती निकाली गई थी |

यह भर्ती भी काफी लंबे समय से विवादों में है | इस भर्ती में ग्राम रोजगार सहायक के संविदा आधारित पदों को भी कनिष्ठ लिपिक के पदों में शामिल किया गया था | इस भर्ती में ग्राम रोजगार सहायक के 9168 पद शामिल थे | राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 10, 20 एवं 30 अंक अनुभव के आधार पर दिए गए थे |

प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा में संविदा कर्मियों के कनिष्ठ लिपिक बन जाने के कारण 6255 ग्राम रोजगार सहायक के संविदा आधारित पद ऐसे हैं जो अब खाली हो चुके हैं | इसी कारण सरकार द्वारा इन पदों को समाप्त किया जा चुका है | आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से |

दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए की जा रही है मांग

ग्राम रोजगार सहायक के संविदा जो कि 9168 थे उनमें से 6255 पर अब खाली हैं, और 2913 पद ऐसे हैं जिन पर अभी भी संविदाकर्मी कार्यरत है | 6255 पदों को राज्य सरकार के द्वारा समाप्त किया जा चुका है | ऐसे अभ्यार्थी जो पात्र हैं उनके द्वारा यह मांग की जा रही है, कि राज्य सरकार के द्वारा इन खाली पदों पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाए एवं  दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर इन पदों को भरा जाए |

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6255 पद समाप्त होने के कारण आक्रोश भी दिखाया जा रहा है, परंतु सरकार पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है | इसी के साथ-साथ अब 2,000 से अधिक संविदा कर्मी भी लंबे समय से नियमित भर्ती का इंतजार कर रहे हैं |  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी पिछले महीने इस भर्ती को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है |

संविदा पर नियुक्त हुए 2,000 से अधिक कर्मचारी लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, कि उन्हें भी नियमित किया जाए | वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री द्वारा खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के आदेश एवं 4000 पदों पर भर्ती करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, परंतु अभी तक विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है |

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्ती वर्ष 2013 में पंचायती राज के तहत ही निकाली गई थी, जब पंचायत राज के निदेशक से 6255 पद समाप्त होने के बारे में पूछा गया तो पंचायत राज के निदेशक डॉ घनश्याम ने भी यह जवाब देते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि मनरेगा के पद समाप्त हो चुके हैं, यह मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है |

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