आवेदन शुल्क बढ़ने से बेरोजगार हुए परेशान- जबकि सरकार को हुआ फायदा |

By | September 17, 2021

आवेदन शुल्क बढ़ने से बेरोजगार हुए परेशान, राजस्थान प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्तियों में आवेदन शुल्क बढ़ाए जाने की वजह से बेरोजगार हुए नाराज, आवेदन शुल्क बढ़ने से सरकार को हुआ काफी फायदा, लिखित परीक्षा में केवल 70 से 80 फीसदी आवेदक ही शामिल होते है |

सरकार के द्वारा जब कोई भी भर्ती परीक्षा निकाली जाती है तो उस भर्ती परीक्षा से सरकार को काफी फायदा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर सरकार ने सिर्फ 200 पदों के तहत कोई सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली हैं, तो उन 200 पदों पर 500000 उम्मीदवार आवेदन कर देते हैं और इन उम्मीदवारों की वजह से सरकार को आवेदन शुल्क मिलता हैं |

इस आवेदन शुल्क से सरकार की काफी अच्छी खासी कमाई भी होती है | लेकिन बेरोजगारों पर काफी बुरा असर भी पड़ता है, क्योंकि बेरोजगार उम्मीदवारों को बार-बार भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है | आवेदन शुल्क का भुगतान करने से सरकार का फायदा तो हो जाता है मगर बहुत से उम्मीदवार गरीब भी होते हैं जो बार-बार आवेदन शुल्क नहीं जमा करवा सकते |

अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाएंगे | इसी समस्या से परेशान होकर अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अभ्यार्थियों से काफी कम परीक्षा शुल्क लेना चाहिए या फिर सरकार को किसी एक ही एजेंसी से विभिन्न भर्तियां करवानी चाहिए, ताकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन शुल्क ना देना पड़े |

भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क से अभ्यार्थी हुए परेशान 

यह तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान राज्य में ज्यादातर भर्तियां RPSC, Rajasthan Ministerial तथा Subordinate Services Selection Board के द्वारा ही होती हैं | इसके अतिरिक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा REET, विश्वविद्यालयों के स्तर के शिक्षकों तथा अधिकारियों की भर्तियां होती हैं |

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इनके द्वारा जब भी भर्तियां निकाली जाती हैं, तो भर्तियों में बढ़ते आवेदन की वजह से सरकार को काफी फायदा होता हैं | मगर जितने उम्मीदवार भर्तियों के तहत आवेदन करते हैं उतने परीक्षाओं में शामिल नहीं होते | इसके अतिरिक्त ना ही राजस्थान सरकार के द्वारा भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को सौंपने पर जोर दिया जा रहा और ना ही Administrative Ministry Recruitment की Combined Exam पर जोर दिया जा रहा |

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अगर सरकार के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय भर्तियों की संयुक्त परीक्षा या फिर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को सौंपी जाए तो इससे बेरोजगार अभ्यार्थियों को काफी फायदा होगा | क्योंकि उन्हें बार-बार परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा या फिर उन्हें बहुत ही कम परीक्षा शुल्क देना होगा |

भर्तियों के माध्यम से सरकार की आमदनी हुई 90 करोड़ से भी ज्यादा

जब भर्ती परीक्षाओं के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय सरकार को काफी फायदा होता है | जैसे हम आपको आंकड़ों के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, कि किस भर्ती में कितने बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है और आवेदन करने से सरकार के खातों में कितने करोड़ों रुपया जमा हो चुके हैं |

भर्ती का नामआवेदन संख्याआमदनी
Sub-inspector8 लाख25 करोड़ रुपए
RAS Recruitment6.5 लाख20 करोड़ रुपए
REET26 लाख45 से 50 करोड़ रुपए

भर्ती परीक्षाओं में सरकार के कौन से खर्चे आते हैं

यदि हम खर्चे की बात करें तो भर्ती परीक्षा को पूरी करने के लिए किए जाने वाले खर्चे आमदनी से काफी कम होते हैं | पिछले कुछ आंकड़ों के आधार पर यह साबित भी हो चुका है |

विभागखर्चा
राजस्थान रोडवेज5 से 8 करोड़ रुपए
जैमर सीसीटीवी5 से 7 करोड़ रुपए
परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारी1 से 5000 रुपए प्रति कार्मिक
प्रशासनिक पुलिस अधिकारी1 से  5000 रुपए प्रति कार्मिक

जितने आवेदन थे उतने अभ्यार्थी नहीं हुए परीक्षा में शामिल

अधिकतर ऐसा होता है कि जितने उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, उनमें से हजारों- लाखों की संख्या में उम्मीदवार किसी कारणवश परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं | पिछले कई वर्षों के आंकड़ों के आधार पर यह बात सामने निकल कर आई है कि हर बार परीक्षाओं में लाखों की संख्या में Candidates शामिल ही नहीं होते हैं |

भर्ती का नामपदों की संख्याकुल आवेदनपरीक्षा में शामिल अभ्यार्थी
आरएएस 20137233.48 लाख2.15 लाख
आरएएस 20167254.70 लाख3.10 लाख
आरएएस 201810254.97 लाख3.67 लाख
एसआई भर्ती 20155115 लाख4.35 लाख
एसआई भर्ती 20208597.97 लाख3.83 लाख
प्रधानाध्यापक ( माध्यमिक शिक्षा )  201812001 लाख65 हजार
कनि. लिपिक ग्रेड द्वितीय 201376714 लाख2.50 लाख
सहायक अभियंता ( सिविल/यांत्रिकी ) भर्ती 20189161.25 लाख85 हजार

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